महाराष्ट्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी

सरकार के इस फैसले से कम से कम 20.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है. इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 38,645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा आएगा.

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